सरकार दे रही हैं 3000 रुपये स्नातक युवाओं को पढ़ें पूरी खबर, Karnataka Unemployment Stipend

कर्नाटक सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना : कर्नाटक के बेरोजगार युवाओं के लिए यह महत्वपूर्ण समाचार है। राज्य सरकार ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स को “यूथ फंड” योजना के तहत मासिक 30,000 रुपये और 1,500 रुपये देगी। इस “Karnataka Unemployment Stipend” का सुरूवात शुक्रवार को ही किया गया और मुख्यमंत्री ने इस योजना के कई लाभार्थियों को चेक हाथ में सौंपे।

Karnataka Unemployment Stipend

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कांग्रेस की पांचवीं ‘गारंटी’ की शुरुआत की, जिसके तहत स्नातक युवाओं को मासिक 3,000 रुपये और डिप्लोमा होल्डरों को 1,500 रुपये की बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने “यूथ फंड” योजना की प्रतीकात्मक शुरुआत की और छह लाभार्थियों को चेक देकर इसे शुरू किया। यह “कर्नाटक सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना”उन स्नातक और डिप्लोमा होल्डर युवाओं के लिए है जो शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में पास हुए हैं और जिन्हें शिक्षा पूरी करने के 180 दिन बाद भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।

कर्नाटक सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना

बेरोजगारी भत्ता केवल दो साल के लिए प्रदान किया जाएगा और यह तुरंत समाप्त हो जाएगा, बेरोजगार को नौकरी मिलने पर। वे युवा जो उच्च शिक्षा के लिए पंजीकृत हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।

ये लोग उठा सकते हैं 250 करोड़ रुपये की लाभ

Unemployment Allowance : राज्य सरकार ने इस योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 250 करोड़ रुपये का बजट दिया है। इसका आंकलन है कि आने वाले वर्ष में यह सरकारी खजाने को 1,200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और 2026 के बाद हर साल 1,500 करोड़ रुपये का खर्च होगा।

सीएम सिद्धारमैया बोले

सरकार ने पहले ही 4 योजनाओं का शुरुआत की है जिसमें की महिलाओं को बसों में फ़्री जाने आने की सुविधा दी गयी है। और बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल फ्री में दी जा रही हैं। कांग्रेस सरकार कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली भी फ्री में दे रही है यही नहीं, एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड धारकों के महिला मुखिया को हर महिना ₹2000 देने का भी प्रावधान किया है। (कर्नाटक सरकार बेरोजगारी भत्ता योजना)

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कांग्रेस सरकार ये 4 योजना की शुरुआत की है –

• शक्ति
• अन्न भाग्य
• गृह ज्योति
• गृह लक्ष्मी

Karnataka Unemployment Stipend : सिद्दारमैया ने यहां पत्रकारों से कहा, “हम लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देंगे। इस योजना का लाभ दो साल के लिए दिया जाएगा। अगर उन्हें कोई नौकरी मिल जाती है चाहे सरकारी हो या निजी तो यह लाभ तुरंत बंद कर दिया जाएगा। कौशल विकास विभाग यह तय करेगा कि कौन-सा प्रशिक्षण दिया जाएगा।”

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